कोरोनाविरुद्ध फ्रन्टलाइनका स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा खोइ ?

सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को संक्रमणबाट अहिले नेपालसहित विश्वभरका प्रायः सबैजसो मुलुक आक्रान्त छन् । स्वास्थ्य प्रणाली तुलनात्मकरूपमा राम्रा भएका अमेरिका र युरोपका इटाली र स्पेनमा यो रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या कोरोनाको उद्गमस्थल चीनको भन्दा धेरै बढी भइसकेको छ । इटली र स्पेनको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ भने अमेरिका त्यस्तै अफ्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न चीनले गरेको अथक र योजनाबद्ध प्रयासको विश्वभरि नै प्रशंसा भएको छ । कतिपय मुलुकका विज्ञ, राजनीतिज्ञ र सञ्चारमाध्यमले चीनले संक्रमणको जानकारी धेरै समय लुकाएकाले विश्वभरि फैलिएर असीमित धनजनको क्षति भएको भनी आलोचना पनि गर्दै आइरहेका छन् । आफैँ पनि कोरोनाको ठूलो महामारी झेलेर भर्खरै केही त्राण पाउँदै गरेको चीनले नेपाललगायत विश्वभरका करिब एक सयभन्दा बढी मुलुकलाई रोग नियन्त्रणमा गरेको भौतिकलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको सहयोग सराहनीय छ ।

विश्वभर सहयोग गर्न उसले देखाएको तत्परताले उसले जानाजान सूचना नलुकाएको स्पष्ट भइरहेको छ । नयाँ महामारीको विरुद्धमा चीन सरकार र चिनियाँ स्वास्थ्यकर्मीको कडा मेहनतले न्यूनतम क्षतिमा ठूलो ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरेको हो । नेपालको सन्दर्भमा भने ‘दिन दुइगुना र रात चौगुना’का दरले प्रतिदिन बढिरहेको संक्रमण नियन्त्रणमा ‘कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ अहिलेपनि कानमा तेल हालेर बसेको छ । प्रभावकारी सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गराउनतर्फ खासै अग्रसर नभएको पाइएको छ । आम नागरिकले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सजकता र धैर्यता अपनाउनु आवश्यकता हुँदाहुँदै कोरोना महामारी फैलन नदिन लागु गरिएको लकडाउनलाई सफल बनाउन खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि गुणस्तरीय माक्स र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने अर्को पाटो छँदैछ ।

यसमा केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई समन्वयात्मकरुपमा अझै गतिशील बनाएर परिचालन गर्न आवश्यक रहेको छ भने सातै प्रदेशमा कोरोना भाइरस परीक्षण प्रयोगशाला यथाशीघ्र सञ्चालन गनुपर्ने आम चासो पाइएको छ । यसैगरी सामाजिक र निजी संघ÷संस्थाले चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको व्यवस्थाका लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मकरुपमा लिई सरकारले प्रोत्साहन गर्न र सहयोग पु¥याउन नितान्त आवश्यक छ । लकडाउनका कारणले दैनिक ज्यालादारी गर्दै जीवनयापन गरिरहेका श्रमिक, कृषि मजदूरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न स्थानीय निकाय, व्यावसायिक र सामाजिक संघसंस्था तथा राजनीतिकर्मीले समन्वय गरी गतिशील भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ ।

विश्वभर रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घरोगी तथा नियमितरुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका विरामी तथा अन्य रोगका विरामीलाई उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पु¥याउनुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ ।

विश्वभर रहेका नेपालीको स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि कूटनीतिक निकायले सक्रियता बढाउनुपर्ने, लकडाउनका समयमा नेपालभर दीर्घरोगी तथा नियमितरुपमा चिकित्सकको परामर्शमा औषधि सेवन गरिरहेका विरामी तथा अन्य रोगका विरामीलाई उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य पदार्थ आपूर्तिको व्यवस्था गर्न एवं फोहर व्यवस्थापन गर्न ध्यान पु¥याउनुपर्ने अर्को टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आम जनताको पूर्ण साथ एवं सहयोग भइरहेको अवस्थामा समेत सरकारले तत्काल उपरोक्त विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिनु उसको अकर्मण्यता हुन्छ ।

अत्यन्त धेरै होसियारी गर्दा पनि चीन, इटलीलगायत मुलुकमा धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले ज्यान गुमाएका छन् । नेपालमा पनि निदानुदिन संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि पर्याप्त सुरक्षाका खातिर आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट तथा सामग्रीको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक चिकित्सा र स्वास्थ्य उपकरण विदेशबाट अबिलम्ब आयात गर्न अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड– १९ संक्रमण भएकासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुनुपर्ने (एम्बुलेन्सचालक)लाई स्तरीय पिपिईलगायतको सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्था, ती सामग्री प्रयोगमा ल्याउन चाहिने राम्रो तालिम अपरिहार्य छ । स्तरीय पिपिईलगायत उपकरण व्यवस्था गरेपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीले खुट्टा कमाएको खण्डमा बल्ल उनीहरूको आलोचना जायज हुन्छ । यतिबेला कोभिड– १९ को संक्रमण नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सबैको साथ र सहयोग जरुरी छ ।

भर्खरै संसदमा प्रस्तुत वजेटमा कोरोना तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि पाँच लाखको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने भनिएको छ । सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने जानकारी दिएपनि त्यो कुन तह र तप्काकालाई भन्ने स्पष्ट छैन् । स्वास्थ्य  क्षेत्रका लागि विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ साँच्चिकै कोरोनाले महामारीको रुप लियो भने पर्याप्त हुन्छ त ? यसअघि सरकारले जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीका लागि घोषणा गरेको शतप्रतिशत विशेषभत्ताको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको छैन् । प्रत्यक्षरुपमा संक्रमितको उपचार र नियन्त्रणमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले आवश्यक भौतिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गर्न सकेको छैन् ।

यतिबेला कोरोना महामारीका कारण विश्व नै त्रसित बनिरहेको छ । पछिल्लो जानकारीअनुसार गत ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख १६ हजार नाघेको छ । विश्वका २१३ मुलुक र २ पानीजहाजमा गरी संक्रमित हुने मानिसको संख्या ७३ लाख ११ हजार नाघेको छ । नेपालमा पनि १६ जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या ४ हजार ६ सय नाघिसकेको छ ।

जसले जे भनेपनि ‘आगोको झिल्का’ जसरी विश्वभरी फैलिरहेको कोरोनाविरुद्धको युद्धमा फ्रन्टलाइनका योद्धा भनेका स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, उनीहरूको शारीरिक र पारिवारिक सुरक्षा नहुने हो भने उनीहरूलाई यो ‘अदृश्य दुस्मन’सँगको युद्धमा अगाडि बढ्ने आत्मवल नहुन सक्छ । कारबाहीको डर र धाकधम्कीले यस्तो वेलामा उनीहरूसँग राज्यले काम लिन सक्दैन् । उनीहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसारका व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)समेत नदिएर कार्य क्षेत्रमा खटाउन नैतिकरूपले पनि कुनै मुलुकका लागि उचित हुँदैन् ।

अहिले पनि सरकार र मिडियाले मात्र नभई सामाजिक सञ्जालमासमेत कोरोना रोगको संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामी जाँदा अस्पतालले भर्ना लिन नमानेका, चिकित्सक डराएका, निजी अस्पतालले लापरबाही गरेका भनी आलोचना सुन्दै आइरहेका छौँ । कोरोना महामारीका बेला फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका त महत्वपूर्ण हुने नै भयो योसँगै अस्पताल व्यवस्थापनको पनि त्यत्तिकै महत्पूर्ण भूमिका हुने गर्छ । महामारीका बेला खटिने स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन अस्पतालले गर्ने हो । कसलाई कसरी ड्युटीमा राख्ने उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित बनाउने, के–कस्ता सेवासुविधा दिने भन्ने अस्पताल व्यवस्थापनभित्र नै पर्छ ।

सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रामक रोगको उपचारमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिने जानकारी दिएपनि त्यो कुन तह र तप्काकालाई भन्ने स्पष्ट छैन् । स्वास्थ्य  क्षेत्रका लागि विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ साँच्चिकै कोरोनाले महामारीको रुप लियो भने पर्याप्त हुन्छ त ?

चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका साथै कर्मचारीको पनि सुरक्षामा ध्यान दिँदै उनीहरुलाई ड्युटीमा लगाउने र यस्तो संकटका बेला कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम अस्पताल प्रशासनले चुस्त दुरुस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय अस्पतालमा चिकित्सकलाई मात्रै पिपिई दिएर बाँकी नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका कुनै सामग्री उपलब्ध नगराइएको पाइएको छ । के कोरोनाले ति नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई निरीह भनेर छोड्ने हो र ? होइन् भने कोरोना रोकथाममा चिकित्सकसँगै खटिने ति नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गर्न किन हिच्किचाहट ? के यस्तो अवस्थामा ति नर्स र स्वास्थ्यकर्मीले दिलचस्पी लगाएर काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ ? त्यसैले कोरोना संक्रमितका लागि खटिने सबै चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समानरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइनुपर्छ अनि मात्र उनीहरुले ढुक्ककासाथ काम गर्न सक्छन् ।

हरेक पेशाका आ–आफ्ना संगठन छन् । ति संगठनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले यो महामारीका समयमा कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने हेक्कासमेत संगठन नेतृत्वलाई छैन् । निर्वाचनताका मिठा भाषण गर्ने र यो महामारीका समयमा झिङ्गो पनि नमार्ने भएपछि उनीहरुको राजनीतिमात्रै अभिष्ट हो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण नर्सिङ पेशामा देखिएको छ ।

मुलुकभरका नर्सहरुको छाता संगठन नर्सिङ एसोसियशन नेपाल (नान)समेत यतिबेला नर्सहरुको रेखदेखका लागि आफ्नो सक्रिय सहभागिताबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट पाइएको छ । विपद्का बेला आफ्ना नर्सिङ सदस्यहरुको उचित सुरक्षा र उनीहरुको हक–अधिकारका लागि प्रभावकारी भूमिकाबाट टाढा हुन खोजेको स्पष्ट छ । यस्तो महामारीमा पनि आफ्नो परिवार र आफ्नो सुरक्षाभन्दा पनि संक्रमितको सुरक्षामा कटिवद्ध नर्सहरुको उचित व्यवस्थापनमा कुनैपनि निकाय मौन रहनु हुँदैन् ।

कुनै अस्पतालमा ५०० भन्दा बढि नर्सिङ पेशामा रहेका नर्सहरुका लागि २०० सयको हाराहारीमा माक्स मात्रै बाडेर सुरक्षाको प्रत्याभूत खोज्नु नानको लागि महङ्गो सावित हुने देखिन्छ । मुलुकभरका सबै नर्सहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यकरुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको पर्याप्तता छ÷छ्ैन् भन्नेतिर ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ । चिकित्सकभन्दा अग्रभागमा रहेर संक्रमितको सम्पर्कमा रहने नर्सहरुका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको भरपूर व्यवस्थापनमा नानजस्ता निकाय अग्रसर हुनैपर्छ ।

कोरोना महामारीको नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले निःसन्देह महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् । देशभित्र यसको प्रकोप फैलिन नदिन स्वास्थ्यकर्मीहरूले मेरुदण्डकारुपमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोनाको जोखिमको सामना गरी सम्भाव्य संक्रमणबाट समुदायलाई बचाउन महत्वपूर्ण प्रयास गरिरहेको अवस्थामा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)को प्रयोगमा यस्ता असमानताका कारणहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा मानसिक तनाव, थकान, पेशागत कार्यदक्षतामा हतोत्साह र लाञ्छनाजस्ता जोखिममा पर्न सक्छन् ।

तसर्थ, हरेक अस्पताल व्यवस्थापनले कोरोना उपचार तथा संक्रमण नियन्त्रणमा खटिने चिकित्सकसहित सबै सुरक्षाकर्मीलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री (पिपिई) प्रदान गरेर उनीहरुको आत्मवल बढाउन जरुरी छ ।