जड शक्ति-स्रोतहरूभन्दा जनशक्ति परिचालित गर्नु झन् गाह्रो !

तपाईंहरूलाई थाहा छ, म धेरै कराएर बोल्न सक्दिनँ। मेरो अन्त्यमा बोल्ने पालो परेकोले सुविधा पनि भएको छ, किनभने मैले भन्नुपर्ने कुराहरू पूर्ववक्ताहरूले भनिसक्नुभएको छ। म तिनै कुराहरूलाई फेरि दोहोर्‍याउँदिनँ र पञ्चायत मरिसकेको घोडा हो, त्यसलाई चाबुक मार्न पनि म चाहन्नँ। जब म २०१७ सालतिर प्रधानमन्त्री थिएँ, त्यसबेला राजा महेन्द्रसँग बराबर बातचित हुन्थ्यो र म भन्थेँ, म एउटा निम्नमध्यम वर्गीय आर्थिकस्तरको मानिस हुँ, मेरो धारणा छ, १५ वर्षभित्रमा नेपालको प्रत्येक परिवारलाई मेरा जत्तिको आर्थिक अवस्थामा ल्याउन सकिएला। तर आज (२०३७ सालमा) २० वर्षपछि आइपुग्दा देशको आर्थिक अवस्था झन् नाजुक भएर गएको छ। योजना आयोगका तथ्यांक र अर्थशास्त्रीहरू बोलिरहेका छन् कि पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजनाकालमा ५ प्रतिशत राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखिएकोमा केवल २ प्रतिशत मात्र उत्पादन बढ्यो र त्यसै अवधिमा जनसंख्या वृद्धिको दर भने २.३ प्रतिशत रह्यो। यसरी जनसंख्या वृद्धि दरसित तुलना गर्दा विकासको दर ०.३ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ। तर विकासको दर केवल २.५ प्रतिशतले मात्र बढेको भए पनि अर्थशास्त्री र तथ्यांकशास्त्रीहरूले भन्ने थिए कि कमसेकम ०.२ प्रतिशत भने पनि विकासको दर बढेको छ।

तर विकास भनेको के हो ? के यस्तो तथ्यांकले देखाउने विकास विकास होरु अथवा विकास कसको लागि होरु विकास गाउँमा भएको छ कि आँकडामारु एउटा–दुई वटा उदाहरण दिएर मेरो कुरा प्रष्ट गरुँ। अस्ति म एउटा समारोहबाट फर्किदै थिएँ। त्यो समारोह भित्रको वातावरण र बाहिरको अड्याइएका ठूला–ठूला महँगा गाडीहरू देख्ने जोसुकैले पनि भन्ने थियो, नेपालमा ठूलो विकास भएछ र यहाँका मानिसहरू धेरै धनी भएछन्। त्यसै दिन म पहाडतिरबाट यहाँ (काठमाडौं) आएर डेरा गरी बस्ने केही विद्यार्थीहरूको कोठामा गएँ। उनीहरू चार–पाँच जना एउटै कोठामा बसेका थिए। जसमा सुकुल बिछ्याइएको थियो र त्यसलाई मैलो तन्नाले ढाकेको र तकिया पनि त्यस्तै मैलो थियो। उनीहरू त्यस्तैमा सुत्दा रहेछन्। बगलमा एउटा फोहोर होटेल थियो। जहाँ उनीहरू खान्थे। होटेलको अवस्था हेर्दा थाहा हुन्थ्यो, त्यहाँ सफा र स्वास्थ्यकर भोजन दिइँदैन। त्यस दिनका ती दुई अनुभवले मलाई के लाग्यो भने यहाँ दुइटा नेपाल रहेछ। एउटा महँगा मोटरगाडी चढ्ने नेपाल र अर्को गाउँको गरिब नेपाल।

यी दुईटा दृश्यबाट म नेपालको विकासको बारेमा सोच्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु– नेपालमा केही सडक बने, बिजुलीको उत्पादन भयो र हवाई यातायातको समेत विकास भयो। तर नेपालमा एभ्रो या जेट विमान चढ्ने कति छन्रु बिजुलीको सुविधा कतिले उपभोग गर्न सक्छन्रु अझ सडककै उपभोग कतिले गर्न पाएका छन्रु काठमाडौंबाट विराटनगर जाने सडकमा प्रतिदिन ३–४ वटा बस यताबाट र ३–४ वटा बस उताबाट आउँछन् । त्यसमा ३–४ सय मानिस आवतजावत गर्लान् तर काठमाडौंबाट विराटनगर या उहाँबाट काठमाडौं ल्याउने लाने अरू सामान केही छ, जसको ढुवानीबाट त्यो सडकको उपयोग अरू ज्यादा गर्न सकियोस्। त्यसकारण विकास भनेको केही ठूला घरहरू, होटलहरू, ठूला सडक, मोटरगाडी, हवाईजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका तथ्यांक पनि होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसको लागि हो भन्ने प्रश्न समेत सोचेर मात्र हामीले त्यसको परिभाषा गर्न सकिन्छ।

के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँच वटा सहर होरु कि नेपाल भनेको गाउँ होरु हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ। यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ उसैले उपयोग गर्छ। जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैन, बिजुलीको प्रचूर प्रयोग गर्दैन। त्यसकारण मैले प्रधानमन्त्री छँदा योजना आयोगको मिटिङलाई भनेको थिएँ– तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्बिरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडी अगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्– यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छरु म आज पनि त्यही प्रश्न सोध्दैछु। हामीले विकासका कुरा गर्दा अमेरिकाको नमूना देखाएर उदाहरण दिने गरेका छौं, जो एकदम गलत हो। यो गल्तीबाट कम्युनिस्ट देशहरू समेत मुक्त छैनन्। रुसले पनि आफ्नो औद्योगिक विकासको तथ्यांक या रेखाचित्र देखायो भने अमेरिकासित तुलना गरेर मात्र देखाउँछ। रुसको लागि पनि विकासको नमूना अमेरिका नै हो।

अमेरिकाले यही शताब्दीको शुरुदेखि विकासको जुन नमूना देखाइदिएको छ त्यही आज संसारको सामु छ र सबै त्यसैको अनुशरण गर्दै छन्। अब अमेरिकामा के छ भनेर कुरा गर्‍यौं भने, सबैलाई थाहा छ, अमेरिकामा संसारको ६ प्रतिशत जनता बस्दछन् र अमेरिकाले आफ्नो औद्योगिक विकासको संरक्षणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतहरू जम्मा गरी संसारको ३० प्रतिशत प्राकृतिक साधनहरू उपभोग गर्छ। अर्थात्, ६ प्रतिशतले संसारको पूरा स्रोतको ३० प्रतिशत खाइदिन्छ। यदि भारत र चीनको जनसंख्या दुवै जोड्ने हो र त्यो जनसंख्याले पनि अमेरिकी जनसंख्याकै अनुपातमा संसारको प्रसाधनहरू उपभोग गर्न थाल्ने हो भने संसारको शतप्रतिशत भन्दा पनि बढी प्रसाधनहरू तीनवटा मुलुकले मात्र खाइसक्छन्। अरूले के गर्ने, अरूलाई प्राकृतिक प्रशाधन खोइ ?

यो खतरनाक कुरा हो कि हामीहरू हेनरिफोर्डले दिएकै नमुनालाई आफ्नो लक्ष्यका रूपमा अगाडि राखेर विकासका कुरा गर्छौं। ठिक छ, विकासको वृद्धिदर घट्यो भने त्यसमा काफी असन्तुष्ट हुने ठाउँ छ। तर त्योभन्दा पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुरा विकासको क्रमले ग्रामीण जनतालाई पछाडि छोडिदिएकोमा छ। आज हामी देशमा औद्योगीकरणको कुरा गर्छौं। औद्योगीकरण या सहरीकरण भनेको त्यस्तो केन्द्रिभूत प्रक्रिया हो जसले ग्रामीण जनताको बेवास्ता गरेर सहरको मात्र विकास गर्छ। पढाइ–लेखाइका लागि सहरै जानुपर्‍यो, ओखतिमूलोका लागि सहर, किनमेलका लागि सहर, मनोरञ्जनका लागि पनि सहर, सारांशमा सम्पूर्ण कुराहरू सहरमा मात्र छन्।

हामीले अहिलेसम्म यस्तै सहरको मात्र विकास गर्ने नमूनाहरूलाई लिएर योजनाहरू बनाएका छौं जसमा विदेशी सहायताद्वारा निर्मित सडकहरूमा विदेशी मोटरगाडीहरू विदेशी कलपूर्जा र विदेशी तेलले चल्छन्– केवल उपभोक्ता मात्र स्वदेशी छन्। ती पनि मुठ्ठीभर। त्यसकारण हामीले सोध्नुपरेको छ– हाम्रो ग्रामीण किसानलाई त्यसले के गर्‍यो ? हामीलाई त आज गाउँलेले चलाउन सक्ने प्रविधि चाहिएको छ अर्थात् हाम्रो किसानलाई कस्तो हलो चाहियो ? हलोको वैज्ञानिकीकरण, उन्नत बिजको व्यवस्था गरेर, सिँचाइ पुर्‍याएर उसको कृषि उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ र उत्पादनलाई कसरी बेच्न सकिन्छ ? नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशमा यो भन्दा बढी सार्थक कुरा के हुन सक्छ ?

अब म तपाईंहरूलाई नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र राजनीतिक भविष्यबारे दुई–तीन कुरा भन्न चाहन्छु। २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था भंग गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो। आर्थिक विकासका लागि त्यसो गरिएको हो भन्ने नारा दिइयो। आर्थिक विकास भनेको प्राकृतिक जड स्रोतहरूको परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो, जसद्वारा उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन गरिन्छ। राजनीतिक विकास भनेको मानिसलाई परिचालन गर्ने प्रक्रिया हो। मानिसलाई विकासका निमित्त उत्प्रेरित गर्ने राजनीतिक संस्थाहरू हुन्छन्, जसका मार्फत उनीहरू विकास कार्यमा संलग्न हुन्छन्। २०१७ सालयता, गत २० वर्षमा मानिसलाई पनि प्राकृतिक स्रोतहरूलाई जस्तै गरी विकासका लागि परिचालित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमात्मक धारणा लिएर विकास गर्न खोजियो। फलस्वरूप आज देश यो दुर्दशामा पुग्यो। वास्तवमा जड शक्ति–स्रोतहरूलाई भन्दा जनशक्तिलाई परिचालित गर्नु झन् गाह्रो छ। जनताको निहित स्वार्थ भएका राजनीतिक संस्थाहरू नभईकन जनता विकास कार्यका लागि उत्प्रेरित हुँदैनन्।

अमेरिकामा साधन, स्रोत र पुँजीलाई राष्ट्रको विकास कार्यमा कसरी कति प्रयोग गर्ने भन्ने मात्र प्रश्न छ। अर्थात् त्यहाँको समस्या बजेटको विनियोजनसित सम्बन्धित छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, प्रतिरक्षा, उद्योग, कृषि या अन्य क्षेत्रहरूमा कति रकम कसरी छुट्याउने भन्ने उनीहरूको प्रश्न हो। तर हाम्रो देशमा यी सब क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि साधन, स्रोत र पुँजी कहाँबाट जुटाउने भन्ने समस्या छ। अरू स्रोत केही नभएको ठाउँमा केवल मानवीय शक्ति मात्र परिचालन गरेर विकास गर्ने कुरा आउँछ। त्यही मानवीय शक्तिलाई पनि जड शक्ति समान ठानेर विकासका लागि परिचालन गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम आज नेपालको जुन दुर्दशा छ त्यही हुन्छ।

आर्थिक विकास र राजनीतिक विकासको के कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मेरो भनाइको अर्को पक्ष हो। कुनै पनि ठाउँमा विशेषगरी नेपाल जस्तो ठाउँमा आर्थिक विकासको लागि परिचालित हुनसक्ने शक्ति मानवीय शक्ति नै हो भनेर मैले भनिहालेँ। त्यसलाई कुनै एक जनाको सक्रिय नेतृत्वमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने पञ्चायती व्यवस्थाका दार्शनिकहरूको सोचाइ छ। उनीहरूको दलिल छ– आखिर विकास प्रक्रियाको सञ्चालन गर्ने नेतृत्व एक न एक चाहिन्छ र त्यो राजाको सक्रिय नेतृत्वबाहेक केही हुन सक्दैन। हाम्रो प्रश्न छ– यदि यही मात्र एउटा उपाय हो भने राजा भएको ठाउँमा त राजाको नेतृत्वमा विकास गर्ने, तर राजा नभएका ठाउँमा विकासका लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने नेतृत्व कसले गर्छरु सारांशमा हाम्रो भनाइ के हो भने विकास जसलाई चाहिएको छ, उसैले विकासका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्छ। विकासका योजनाहरू उसैले बनाउँछ र तिनको कार्यान्वयन गर्न प्रेरित पनि हुन्छ– त्यो जनता हो।

सार्वजनिक या राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै प्रश्नमाथि विवाद उठेमा जनताले निर्णय गर्छ। कसैको सक्रिय नेतृत्वले होइन। यसरी राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्नहरूको चुनावद्वारा निर्णय गर्ने अधिकार जनताको हो। त्यसकारण जनतालाई विकास कार्यका लागि उत्प्रेरित हुने राजनीतिक संस्थाहरूमध्ये एक मौलिक अधिकारहरूको प्रत्याभूति हो। मौलिक अधिकार भन्नाले बोल्ने, विचार गर्ने, आफ्नो विचार फैलाउने, संगठन गर्ने र समानताको आधारमा न्याय पाउने अधिकारहरू पर्छन्। समानताको आधारमा न्याय दिनका लागि अदालतले सरकारमाथि पनि न्याय गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। चाकरीद्वारा निर्मित अदालतले त्यस्तो क्षमता राख्दैन। दोस्रो, राष्ट्रको संचालन या प्रशासन जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिहरूले गर्ने व्यवस्था हो। छान्ने या छानिने भन्ने बित्तिकै दुई (या त्यो भन्दा बढी) विचारधाराहरूमा एउटालाई छान्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण चुनाव भनेको आफ्नो विचार जनसमक्ष राखेर त्यसै विचार या सिद्धान्तका लागि मत प्राप्त गर्ने प्रकृया हो। यदि निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था चलाउने हो भने चुनावमा कुनै किसिमको छेकबार राख्नु बेठिक हुन्छ।

म पञ्चायतको घोर विरोधी भएकाले त्यसबापत अरूले जस्तै मैले पनि गत बीस वर्षमा अनेक दुःख कष्ट झेल्नुपर्‍यो। जे भए पनि म कुनै कुरालाई व्यक्तिगत आधारमा लिन्न। तर मलाई के लाग्छ भने जनअधिकारको अपहरणले राजनीतिमा दमनको रूप लिन्छ र त्यसले आर्थिक क्षेत्रमा शोषणको रूप लिन्छ। राजनीतिमा दमन र आर्थिक क्षेत्रमा शोषण– म यी दुवै कुराको विरुद्धमा छु। (त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी युनियनद्वारा २०३७ साउन १२ मा आयोजित विचार गोष्ठीमा दिएको भाषण । यो सामग्री ‘बिपी कोइरालाको आलेख, भाषण र अन्तर्वार्ता’बाट साभार गरिएको हो ।